ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵ੍ਹਿਪ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵ੍ਹਿਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵ੍ਹਿਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵ੍ਹਿਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵ੍ਹਿਪ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਪਰ ਟੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ।